न्यायिक समिति संचालनलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सूर्यविनायक, विवाद दर्ता भएको ४५ दिनभित्रै फछ्यौट गर्ने नीति

भक्तपुर : सूर्यविनायक नगरपालिकाले न्यायिक समिति संचालनलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेको छ । नगरपालिकाले सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न न्यायिक समितिबाट हुने कार्यहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षभित्रै विवाद दर्ता, अभिलेखन लगातयको कार्य अनलाईन प्रणालीबाट गर्ने कार्यको प्रारम्भसँगै न्यायिक समिति सम्बन्धी सफ्टवेयर जडान गरी दैनिक कार्य संचालनमा ल्याइएको र यसलाई बढी भन्दा बढी विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइएको न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख सरिता तिमिल्सिना भट्टराईले बताउनुभयो ।

चालू आर्थिक वर्षको पुषसम्म १० पटक न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै विवादीत स्थलमा पुगी न्यायिक निरुपण कार्यमा तदारुकता

संयोजक तिमिल्सिनाका अनुसार अभिलेख प्रणालीलाई पनि ब्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइँदै लगिएको छ भने विवाद दर्ता भई मुद्दाको अंग पुगेको ४५ दिनभित्रै फछ्यौट गर्ने नीति लिइएको छ ।

साथै छिटो र देखिने गरी न्याय दिनुपर्छ भन्ने कानूनी मान्यतालाई आत्मसाथ गरी न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु समेत विवादीत स्थलको स्थलगत अवलोकनमा स्वयं उपस्थित भई न्यायिक मनको प्रयोग गरि अधिकतम विवादहरु मेलमिलापको माध्यमबाट नै निरुपण गर्ने कार्यलाई संस्थागत गरिएको र चालू आर्थिक वर्षको पुषसम्म १० पटक न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै विवादीत स्थलमा पुगी न्यायिक निरुपण कार्यमा तदारुकता देखाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म दर्ता भएका २१ समेत गरी न्यायिक समितिमा जम्मा ९४ उजुरीहरु निरुपण प्रक्रियामा

त्यस्तै, दर्ता हुन आएका विवाद समाधानको लागि मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइने हुँदा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट वडास्तरमा नै विवादमा मेलमिलाप गराउने कार्यलाई थप ब्यवस्थित गरी मेलमिलाप केन्द्रलाई पूर्ण संचालनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको संयोजक तिमिल्सिनाले अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा गर्दै जानकारी गराउनु भएको हो ।

न्यायिक समितिमा नियमीत प्रकृतिका उजुरीको अतिरिक्त गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका र नयाँ दर्ता भएका प्रशासनीक र ठाडो उजुरी समेत गरी गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १३४ उजुरी दर्ता भएकोमा ६१ उजुरीको कार्य फस्यौट भई ७३ वटा जिम्मेवारी सरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म दर्ता भएका २१ समेत गरी न्यायिक समितिमा जम्मा ९४ उजुरीहरु निरुपण प्रक्रियामा रहेका छन् ।