कटुन्जे, ३ जेठ : भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले अभिभावकमाथि जथाभावी आर्थिक भार थप्दै आएका संस्थागत निजी विद्यालयमाथि कडाइ गरेको छ। वर्षौंदेखि मनलाग्दी शुल्क असुल्दै आएका विद्यालयलाई अब नगरपालिकाले वर्गीकरण गरेर शुल्कको स्पष्ट सीमा तोकेको हो। अब तोकिएको रकमभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाको शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले सूचना जारी गर्दै संस्थागत विद्यालयहरूको तहगत औसत मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो।
सूचनाअनुसार ‘क’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तह अर्थात् कक्षा १ देखि ८ सम्म मासिक औसत ४ हजार ४ सय रुपैयाँ तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० मा ५ हजार ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन्।
त्यस्तै ‘ख’ वर्गका विद्यालयका लागि आधारभूत तहमा ३ हजार ३ सय रुपैयाँ र माध्यमिक तहमा ४ हजार ५० रुपैयाँ शुल्क सीमा तोकिएको छ भने ‘ग’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा २ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ र माध्यमिक तहमा ३ हजार ३७ रुपैयाँसम्म मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार ‘ख’ वर्गको शुल्क ‘क’ वर्गभन्दा २५ प्रतिशत कम तथा ‘ग’ वर्गको शुल्क ‘ख’ वर्गभन्दा २५ प्रतिशत कम हुने आधारमा निर्धारण गरिएको हो।
यसअघि सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूको स्तरीकरण गर्दै ६० वटा विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको थियो।
नगर शिक्षा समितिले गरेको मूल्यांकनका आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षक तथा कर्मचारीको योग्यता र जनशक्ति, शिक्षण–सिकाइको अवस्था तथा समग्र शैक्षिक वातावरणलाई मापदण्ड बनाएर वर्ग निर्धारण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
निजी विद्यालयहरूले भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्दै आएको गुनासो बढिरहेका बेला नगरपालिकाको यो निर्णयलाई कडा नियमनका रूपमा हेरिएको छ।
नगरपालिकाले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम असुलेमा जानकारी गराउन तथा उजुरी दिन अभिभावक र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। साथै निर्धारण गरिएको शुल्क प्रणाली अनिवार्य रूपमा पालना गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
यससँगै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गराउन पनि नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ।
याे पनि पढनुहाेस
